प्रकाश सिलवाल

२७ फागुन, काठमाडौँ । बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुख्य छवटा मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भए पनि बालबालिकाका लागि विनियोजित हुने रकम न्यून भएको र खर्चको क्षमता पनि कमजोर रहेको पाइएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र तथा बाल संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (सिजप) र बाल सहभागितामा कार्यरत संस्थाको समूह (कन्सोर्टियम)ले तयार गरेको ‘नेपालको बजेटमा बाल संवेदनशीलताको विश्लेषण’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा बालबालिकाका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएको र विनियोजित बजेटमा पनि खर्चको क्षमता कमजोर रहेको देखाएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा यी मन्त्रालयमा विनियोजित कुल बजेटमध्ये ४० प्रतिशत र कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब १२.०१ प्रतिशत बजेट बालबालिका केन्द्रित भएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनले छवटा मन्त्रालयमा कुल बजेटको खर्चको क्षमता कमजोर देखिएको छ । हाल कुल जनसङ्ख्याको ४२ प्रतिशत बालबालिका छन् । क्षेत्रगत बास्केट लगानीका आधारमा कार्यक्रम दोहोरिने र परिणामका सूचकमा मापन गर्न कठिन हुने पनि अध्ययनले देखाएको छ । बालबालिकाको शिक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य र सहभागिताका आधारमा सो विश्लेषण गरिएको हो । ती छवटाका अतिरिक्त गृह, भूमिसुधार र कानुन मन्त्रालयले पनि बालबालिकासम्बन्धी नीति र कार्यक्रममा काम गर्दै आएका छन् ।

सिजपका अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले सरकारले बालबालिकाका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष रहेको बताए ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्रम तथा रोजगार, शान्ति तथा पुनःनिर्माण गरी छवटा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रमलाई विश्लेषण गरिएको छ । यो बजेटमा विद्यालयका भवन निर्माण, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, द्वन्द्वपीडित बालबालिका सहयोग, शिक्षक तलब, अस्पताल, चिकित्सकको सुविधाको रकम पनि समावेश भएको अध्ययन टोलीका सदस्य सेभ द चिल्ड्रेनका बाल संरक्षण अधिकृत उमाकान्त चौधरीले जानकारी दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयको कुल बजेट घट्दो भए पनि बालबालिकालाई जाने बजेटको प्रतिशत क्रमश बढ्दो पाइएको छ । करिब चालु आर्थिक वर्षमा आफ्नो मन्त्रालयका रकममध्ये बालबालिकाका लागि सबभन्दा बढी लगानी करिब ४६ प्रतिशत यो मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणले आफ्नो बजेटको कुल ९ प्रतिशत बजेट बालबालिकाका लागि विनियोजन गरेको छ भने बाल संरक्षणतर्फ ९ प्रतिशत मात्रै रकम देखिन्छ । सरकारले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को अनुमोदन र कोपेनहेगन सम्मेलन, २०१२ लाई आत्मसात् गरेकाले बालबालिकाका लागि राज्यको लगानी र कार्यक्रम वृद्धिसम्बन्धी सोचबारे आवधिकरुपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधान बाल संवेदनशीलताको बजेट विश्लेषण गर्दा जीवनयापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाका विषय तथा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीलाई पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन् । उनले जनसङ्ख्या घट्दो दरमा गएकाले बालबालिकाका लागि लगानी घट्दो हुन सक्ने भए पनि कार्यक्रम र परिणाममा विश्लेषण गरिनुपर्छ बताए ।

ती दुई सञ्जालले विगत ८ वर्षदेखि बालबालिकाका लागि राज्यको लगानी र खर्चको विश्लेषण प्रकाशन गर्दै आएका छन् । रासस

Source: www.onlinekhabar.com (२०७१ फागुन २७ गते)